ਰਾਹੋਂ:- ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਰਾਮਜੀ (ਮਨਰੇਗਾ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤੁਕਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਯੋਗ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬਣ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ-1996" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਹਿੱਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।