9 ਮਾਰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈੱਟ (ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ /ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਈਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮੀਵਾਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਕਾਜਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ 01.09.2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਟੈੱਟ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 5.(b) ਅਨੁਸਾਰ ਟੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ 245 ਕਾਮਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ 07.02.2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।