ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
4 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 520 ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਰਿੱਡ ਲੇਆਉਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਹੈ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਮੇਤ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ 'ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਝੱਗ ਤੈਰਨਾ, ਯੂਟ੍ਰੋਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਲਗਲ ਬਲੂਮ (ਕਾਈ ਜੰਮਣਾ), ਜਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਬੀ.ਓ.ਡੀ.), ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਮਾਂਡ (ਸੀ.ਓ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸੋਲਿਡਜ਼ (ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
