नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद यमुना नदी का प्रदूषण कम होने के बजाय लगातार बढ़ा है। इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह उन सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां से यमुना और उसकी प्रमुख सहायक नालियां विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों से होकर गुजरती हैं।
4 नवंबर के एक आदेश में न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि औद्योगिक प्रदूषकों और बिना उपचार वाले सीवेज को स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। नदी को साफ करने के लिए केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पर्याप्त नहीं है।
नदी की सफाई से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "इस अदालत की राय है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब स्थिति और यमुना में गंदा पानी छोड़ने वाले 520 नालों में दिखाई देती हैं। यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद यमुना में प्रदूषण केवल बढ़ा है।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार वाले सीवेज को, यदि पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, तो स्रोत पर ही कम किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "जहां ऐसा संभव नहीं है, वहां पहले सीवेज को नालों में जाने से रोकना (टैप करना) चाहिए और फिर उसका उपचार किया जाना चाहिए। हालांकि, मजबूत सीवेज प्रणाली के अभाव और वर्षा जल तथा सीवेज नालों के आपस में जुड़े होने के कारण यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। इस अदालत की यह भी राय है कि स्थानीय प्रशासन के लिए अतिक्रमित भूमि पर बनी अधिकांश अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज को रोकना कठिन, बल्कि असंभव होगा, क्योंकि इनका निर्माण व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं हुआ है और वहां सीवेज प्रणाली बिछाने के लिए बहुत कम जगह उपलब्ध है।"
शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक नालों और नदी के किनारे बनी अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनियों तथा झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को उनके निवासियों के पुनर्वास के साथ हटाया नहीं जाता, तब तक उनका सीवेज नदी को प्रदूषित करता रहेगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि यदि किसी विशेष राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। पीठ ने सीपीसीबी को मुआवजे की गणना के लिए एक फार्मूला सुझाने का निर्देश देते हुए कहा, "यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से होकर बहते समय अथवा वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जवाबदेह ठहराया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। उक्त मुआवजा या जुर्माना इस अदालत की रजिस्ट्री में जमा कराया जाएगा।"
शीर्ष अदालत ने सीपीसीबी को यमुना में प्रदूषण की किसी भी घटना, जैसे मछलियों की मौत, पानी की सतह पर सफेद झाग तैरने, यूट्रोफिकेशन या शैवाल के अत्यधिक जमाव (एल्गल ब्लूम), अथवा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस) के स्तर में वृद्धि की जांच करने तथा विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है।
