ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਹਰਮਿੰਦਰ ਨਾਗਪਾਲ):- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ 43, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 17 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 1,039 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹4,63,31,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
