संगरूर, 21 नवंबर (पैगाम-ए-जगत):- पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस श्री दीपक सिब्बल, जज, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर, श्री मुनीश सिंगल के मार्गदर्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई।
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, संगरूर के सचिव श्री आशीष ठठई के नेतृत्व में यह लोक अदालत जिला अदालत परिसर, संगरूर तथा उपमंडलीय अदालतों सुनाम, धूरी और मूनक में आयोजित की गई। सेशन डिवीजन संगरूर में इसके लिए कुल पांच बेंचों का गठन किया गया। प्रत्येक बेंच में पीठासीन अधिकारी की सहायता के लिए दो सदस्य नियुक्त किए गए थे।
श्री आशीष ठठई ने बताया कि विशेष लोक अदालत के लिए 759 लंबित मामलों की पहचान की गई थी, जिनमें से 52 मामलों का पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत पक्षों को अपने विवाद सुलझाने का अवसर देती है और आपसी सहमति से निपटारा होने पर उनका समय और खर्च बचता है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में हुआ फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामले में जमा करवाई गई अदालती फीस भी वापस मिल जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अदालतों में लंबित अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाने के लिए लोक अदालतों का लाभ उठाएं।
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर या जिला अदालत परिसर, संगरूर स्थित अथॉरिटी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को लगाई जाएगी।
