चंडीगढ़, 21 नवंबर, 2026 (हरमिंदर नागपाल):- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तथा माननीय न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश-सह-मुख्य संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ और माननीय न्यायमूर्ति अनूप चितकारा, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में आज जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर 43, चंडीगढ़ में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
विशेष लोक अदालत के लिए सेवारत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में 17 पीठों का गठन किया गया। इनमें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे, वैवाहिक विवाद और यातायात चालान से संबंधित मामले सुनवाई के लिए रखे गए। पक्षकारों की आपसी सहमति से 1,039 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें कुल ₹4,63,31,000 की राशि के समझौते हुए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ श्री कंवलजीत सिंह बाजवा ने विभिन्न पीठों का दौरा किया और पक्षकारों से बातचीत की। एक वैवाहिक विवाद में पक्षकारों को समझाते हुए उन्होंने आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर मानसिक शांति के लिए आपसी सहमति से समाधान तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने से भी अंततः किसी पक्ष को लाभ नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा, “शांति के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत कम है।”
गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करती हैं और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में न्यायालयों की सहायता करती हैं।
श्री कंवलजीत सिंह बाजवा और श्री सुनील कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ ने विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन में योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने पक्षकारों से अपने विवादों का समाधान लोक अदालतों के माध्यम से करवाने की अपील भी की, क्योंकि ये त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करती हैं।
