ਕਰਨਾਲ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰਵੀਣ ਵਾਲੀਆ):- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਰੈਵਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮੈਪ-1, ਮੈਪ-2, ਮੈਪ-3 ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਿਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਰੈਵਨਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ਸਵਾਮਿਤਵ’ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
