करनाल, 17 नवंबर (प्रवीण वालिया):- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार प्रदेश के लाल डोरा (आबादी देह) क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करने के उद्देश्य से 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत पात्र संपत्ति धारकों को मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले संपत्तियों के रिकॉर्ड को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा समर्पित ऑनलाइन पोर्टल ‘रेवेन्यू हरियाणा स्वामित्व’ लॉन्च किया गया है।

उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने योजना की समीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक लाल डोरा क्षेत्र में स्थित अपनी संपत्तियों का विस्तृत विवरण ऑनलाइन देख सकेंगे। इसमें संपत्ति का मानचित्र, मालिकाना हक, रकबा तथा अन्य संबंधित राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। संपत्ति के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा मालिकाना हक को लेकर असहमति होने पर संबंधित व्यक्ति पोर्टल के माध्यम से अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए नागरिकों एवं अन्य प्रभावित पक्षों को 90 दिन का समय दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध बनाने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। एसओपी के अनुसार गांव स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें गांव का सरपंच, नंबरदार, एक महिला पंच, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक पंच तथा ग्राम सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी दावों एवं आपत्तियों के निपटारे में सहयोग करेगी।

उन्होंने बताया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की जांच संबंधित सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी (असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड-2) द्वारा की जाएगी। इसके तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अधिकारी तथ्यों के आधार पर कारण सहित निर्णय पारित करेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वास्तविक संपत्ति धारकों के अधिकारों का संरक्षण करना और मालिकाना हक से संबंधित विवादों एवं शिकायतों का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि जिले के गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य अगस्त 2021 में पूरा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित गांवों में आबादी देह के मैप-1, मैप-2, मैप-3 तथा मानचित्रों की इंडेक्सिंग का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड का सत्यापन एवं दावों-आपत्तियों का निपटारा करने में सुविधा मिलेगी।

उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर राजस्व अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावों एवं आपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा शिकायतों के समाधान के लिए टिकटिंग व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे फील्ड स्तर के कार्यालयों से प्राप्त समस्याओं की निगरानी कर उनका समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे 18 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत ‘रेवेन्यू हरियाणा स्वामित्व’ पोर्टल पर अपनी संपत्तियों का विवरण अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा मालिकाना हक को लेकर कोई दावा या आपत्ति हो तो निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर उसे दर्ज करवाएं, ताकि नियमानुसार उसका निपटारा किया जा सके और पात्र नागरिकों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक मिल सके।