चंडीगढ़, 17 नवंबर (हरमिंदर सिंह नागपाल):- पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज मलोया में आयोजित ‘जनहित एवं विकास समारोह’ में आवास संबंधी बड़ी राहतों और कर्मचारी कल्याण की कई पहलों की घोषणा की। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रति चंडीगढ़ प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण से इन पहलों को जोड़ते हुए कटारिया ने कहा कि विकास का उद्देश्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिकों, विशेषकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक राहत और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी होना चाहिए।

पंजाब के राज्यपाल एवं यू.टी. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित आवासीय फ्लैटों और स्थलों के पात्र आवंटियों/लाइसेंसधारकों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की। इससे उनके परिवारों को आवासीय सुरक्षा और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे। स्वीकृत व्यवस्था के तहत पुनर्वास योजनाओं में आवंटित फ्लैटों या स्थलों पर कब्जे की निर्धारित सात वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पात्र आवंटियों या उनके कानूनी वारिसों को बकाया लाइसेंस फीस और लागू कलेक्टर रेट के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिफल राशि का भुगतान करने पर फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान किए जाएंगे।

आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए यह भी घोषणा की गई कि केवल किसी अदालत में मामला या कार्यवाही लंबित होने अथवा भवन संबंधी उल्लंघन, दुरुपयोग या अतिक्रमण होने के आधार पर किसी आवेदक को फ्रीहोल्ड अधिकारों के लिए आवेदन करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

प्रतिफल राशि का भुगतान मंजूरी मिलने के एक वर्ष के भीतर एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा। कटारिया ने कहा कि इन उपायों से लगभग 50,000 परिवारों को लाभ होगा और करीब 2.5 से 3 लाख लोगों के जीवन में सुधार आएगा।

प्रशासक ने किफायती किराया आवास परिसरों के पात्र निवासियों के मासिक किराये में कमी की भी घोषणा की। किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत आवंटित सभी फ्लैटों की लाइसेंस फीस अब चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006 के आवंटियों पर लागू दर के अनुसार होगी। इससे लाइसेंसधारकों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण राहत के तहत किफायती किराया आवास परिसर योजना (एआरएचसीएस) के सभी लाइसेंसधारकों को एकमुश्त ब्याज माफी दी जाएगी। यह राहत उन लाइसेंसधारकों पर भी लागू होगी, जिनके लाइसेंस किराये या लाइसेंस फीस की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिए गए हैं।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के आवंटियों की कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से कटारिया ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जीपीए/एसपीए ट्रांसफर नीति को दोबारा लागू करने की घोषणा की। इसके तहत उन पात्र संपत्तियों के हस्तांतरण की अनुमति होगी, जिनसे संबंधित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी 11 अक्टूबर, 2011 से पहले पंजीकृत या निष्पादित की गई थी। लाइसेंस या किराये के आधार पर आवंटित संपत्तियां इस ट्रांसफर नीति के दायरे से बाहर रहेंगी।

प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित स्वतंत्र मकानों में आवश्यकता के अनुसार बदलावों की भी घोषणा की। इनमें चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स, 2017 में छूट देते हुए मकानों को गिराकर उनका पुनर्निर्माण करने की अनुमति देना भी शामिल है। ऐसे मकानों के विध्वंस और पुनर्निर्माण पर चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स, 2017 के तहत मरला मकानों के लिए निर्धारित विकास नियंत्रण मानदंड लागू होंगे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया हो और जो अनुमति मांगने के समय प्रभावी हों।

इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ प्रशासन ने समय-समय पर संशोधित चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (अर्बन), 2017 में छूट देते हुए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सभी आवासीय इकाइयों में लिफ्ट लगाने की अनुमति दी है। इच्छुक आवंटी या निवासी स्व-प्रमाणन योजना के तहत पंजीकृत आर्किटेक्ट के माध्यम से लिफ्ट लगाने के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को आवेदन कर सकते हैं।

समारोह में विभिन्न प्रस्तावित विकास पहलों की भी घोषणा की गई। इनमें धनास की पुनर्वास ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में 1.77 एकड़ भूमि पर 80 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण और सारंगपुर में पुलिस स्टेशन की स्थापना शामिल है।

कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में प्रशासक ने विशेष एकमुश्त उपाय के रूप में नगर निगम, चंडीगढ़ के सफाई कर्मचारियों के 93 आश्रितों को नियुक्तियां देने की घोषणा की।

एक अन्य निर्णय के तहत पहले के 13 गांवों से स्थानांतरित किए गए 158 कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए नगर निगम को अधिकृत किया गया है। कटारिया ने कहा कि लगभग एक दशक से लंबित इस मुद्दे के समाधान से नगर निगम की स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी।

प्रशासक ने शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पुलिस व्यवस्था और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में चंडीगढ़ प्रशासन की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और सभी निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई।

मलोया के निवासियों ने उनकी समस्याएं सुनने और राहत प्रदान करने के लिए प्रशासक तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से आवास संबंधी उपायों और प्रशासक के समक्ष सीधे अपनी शिकायतें रखने का अवसर मिलने का स्वागत किया।

इस अवसर पर चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी, यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।