संगरूर, 10 नवंबर:- पंजाब विधानसभा के आम चुनाव-2027 के मद्देनजर, पंजाब के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) 12 नवंबर, 2026 से शुरू होगी।
पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा, आईएएस ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की यह प्रथम स्तरीय जांच भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावों के दौरान केवल पूरी तरह से कार्यशील और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आम चुनावों और उपचुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच जिला चुनाव अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रथम स्तरीय जांच में सही पाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। जांच की विस्तृत प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
यह प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी। प्रथम स्तरीय जांच की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एफएलसी प्रक्रिया संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों की देखरेख में करवाई जाएगी और इसकी निगरानी मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ भारतीय चुनाव आयोग के स्तर पर भी की जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने आगे बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी 23 स्थानों पर पूरी एफएलसी प्रक्रिया का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं—एक एफएलसी स्थल पर और दूसरी संबंधित उपायुक्त कार्यालय में—ताकि प्रतिनिधि कार्यवाही को नजदीक से देख सकें।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के मुख्यालय में भी पूरी प्रक्रिया को लाइव देखने के लिए विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय चुनाव आयोग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के दौरान उपस्थित रहने के लिए अधिकृत करें। उन्होंने आगे कहा कि एफएलसी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी, सभी संबंधित पक्षों में विश्वास पैदा करेगी और पूरी प्रक्रिया को भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करेगी।
