ਨਵਾਂਸਹਿਰ:- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪੁੰਨੂੰ ਮਜਾਰਾ, ਸਹਾਬਪੁਰ, ਸਨਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਜਟ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਜਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ‌। 
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 125 ਦਿਨ  ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਵੈਬ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ "ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਬਗ਼ਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ" ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਵਾ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।