ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਡ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।