ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਸਭ ਲਈ ਅਨਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹੁਲਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 1.48 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਿਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ (ਨਕਦੀ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਗ਼ਲਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ।”

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NFSA ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।