ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ  ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਫਟੂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਫਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਲੋਟ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ,ਜੁਗਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ  12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।