ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ-2 ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਛੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐਸ ਬੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 13.21 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
