ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ, 140 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਡਜ਼ ਲਈ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ 2047 ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਂਪ ਵੈਂਡਰਾਂ, ਡੀਡ ਰਾਈਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 140 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੇਪਰਲੇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 6.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੀਡ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ, ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ-ਜਟਿਲਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰੋ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਇੰਨੇ ਜਟਿਲ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ-ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।
