ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਛੇਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 75:15:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਜਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤਹਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
