ਅੰਬਾਲਾ, 26 ਅਗਸਤ:- ਸਥਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਅਨਿਆਇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੰਪਰਾ  ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਦਬਾਅ, ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਸਮਝ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ; ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ, ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵੱਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।