ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ:- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਵਾਜਬ ਭੁਗਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਦੋਵਾਲੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਊੜ,ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।