ਹਾਂਸੀ (ਦਿਨਕਰ ਗਾਵੜੀ):- ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵੀਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੋਥ, ਨਾਰਨੌਂਦ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਸਡੀਓ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡੰਡਲਰ ਜਾਂ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800-180-1663 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
