ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਚੋਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੰਖਣ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ ਤੱਕਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜੇਂਦਰ ਢੂਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਮਰਾਹ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਲਾਬ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕ ਵਰਗੇ ਜਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਟ ਬਾਜਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 7180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ, ਫਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ੧ਾਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਂਝਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਇਮੇਜਰੀ ਤੋਂ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾਭੁਗਤਾਨ ਹਫਤਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।