ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ):- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀ.ਐੱਸ. ਬਾਗੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਕੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਦਸੂਹਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਏਡੀਸੀ ਕੋਰਟ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਰ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।