ਊਨਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਗਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਊਨਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਡੋਗਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਊਨਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
