ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।