विपक्ष द्वारा उठाए गए गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बावजूद, लोकसभा ने आज एक नए डिजिटल अधिकार कानून को मंजूरी दे दी, जिसमें डेटा उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।