ਅੰਬਾਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ. ਸਿੰਘ):- ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਖਾਲੀ ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਤਾਲੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿਹਾਗ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ), ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 1980 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਬ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 1981 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਨੰਬਰ 184 ਅਤੇ 184-ਏ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 0.69 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ (ਐੱਸਐੱਚਓ) ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸਿਆਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 3 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਤੇ, 1981 ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿਹਾਗ, ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਸਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਬ ਨੇ 1980-81 ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ, 1981 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਫਰਵਰੀ, 1984 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1902 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੱਬ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
