अंबाला, 14 नवंबर (आर. सिंह):- छावनी क्षेत्र में अंबाला क्लब के परिसर पर कब्जा करने और पहले के अदालती आदेशों की अनदेखी करने के मामले में नगर परिषद के अधिकारियों को दोषी पाया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पवनदीप कौर की अदालत ने अधिकारियों को दो महीने की सिविल कैद की सजा सुनाई और क्लब का खाली तथा भौतिक कब्जा तुरंत वापस करने का आदेश दिया। अदालत ने मुख्य इमारत और परिसर के प्रवेश द्वार पर लगाए गए तालों को गैरकानूनी घोषित करते हुए उन्हें तोड़ने और ताले क्लब को वापस करने के निर्देश दिए। दोषी अधिकारियों में अंबाला सदर नगर परिषद के प्रशासक, तत्कालीन एसडीएम एवं एस्टेट ऑफिसर सुभाष सिहाग (एचसीएस), सहायक एस्टेट ऑफिसर एवं कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा तथा नगर परिषद के तत्कालीन सचिव राजेश कुमार शामिल हैं।
यह मामला वर्ष 1980 का है, जब अंबाला क्लब ने नगर परिषद के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। अदालत ने 1 अगस्त, 1981 को अपने फैसले में नगर निकाय अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना क्लब को बेदखल करने से रोक दिया था।
अंबाला क्लब की ओर से दायर अवमानना याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने नगर प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। अपने आदेश में अदालत ने अदालती आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी और तत्कालीन सचिव को दो महीने की सिविल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि सर्वे नंबर 184 और 184-ए में स्थित 0.69 एकड़ जमीन का खाली और भौतिक कब्जा अंबाला क्लब को वापस सौंपा जाए। साथ ही क्लब परिसर में मौजूद सभी सामान, रिकॉर्ड और अन्य संपत्तियों की सूची तैयार करके उन्हें लौटाने के निर्देश दिए। अदालत ने संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को क्लब परिसर में लगाए गए गैरकानूनी ताले खुलवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि कब्जा सौंपने के दौरान कोई रुकावट या हस्तक्षेप न हो।
क्लब के अध्यक्ष राजीव सियाल ने अदालत में क्लब की ओर से गवाही दी और 3 अगस्त, 2023 को पारित क्लब के प्रस्ताव, 1981 और 1984 के अदालती फैसलों, नगरपालिका के नोटिसों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियां सबूत के तौर पर पेश कीं।
सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद अदालत ने 2 नवंबर, 2026 को अवमानना याचिका मंजूर कर ली और क्लब को जमीन का भौतिक कब्जा, सामान तथा रिकॉर्ड वापस करने और कब्जा सौंपने के दौरान पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अदालत ने तत्कालीन एसडीएम सुभाष सिहाग, तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी विनोद नेहरा और तत्कालीन सचिव राजेश कुमार को दो महीने की सिविल कैद की सजा भी सुनाई तथा उन्हें मुकदमे का खर्च अदा करने का आदेश दिया।
नगर परिषद के वकील पुनीत सरपाल ने कहा कि इस मामले में 2023 में फैसला उनके पक्ष में आया था। उन्हें अभी तक फैसले की प्रमाणित प्रति नहीं मिली है और इसे प्राप्त करने के बाद ही वे टिप्पणी कर सकेंगे। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, अंबाला क्लब ने 1980-81 में नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। 31 अगस्त, 1981 को अदालत ने क्लब के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे जमीन से बेदखल न करने का आदेश दिया था। इसके बाद 1 फरवरी, 1984 को अपील खारिज कर दी गई। क्लब ने कहा कि विवादित जमीन भारत सरकार ने वर्ष 1902 में पंजीकृत लीज डीड के माध्यम से दी थी।
क्लब ने अदालत को बताया कि 24 जुलाई, 2020 को नगरपालिका प्रशासन ने परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब क्लब ने 30 जुलाई, 2020 को अपने वकील के माध्यम से दिया। इसके बाद 18 अगस्त, 2020 को क्लब ने पहले के अदालती फैसले को लागू करवाने के लिए निष्पादन याचिका दायर की। याचिका के अनुसार, 25 अगस्त, 2020 को नगरपालिका अधिकारी 50 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ क्लब परिसर में पहुंचे। आरोप था कि चौकीदार को हटा दिया गया, मुख्य इमारत और गेट पर ताले लगा दिए गए तथा परिसर को सील कर दिया गया। क्लब के अंदर मौजूद सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कोई सूची तैयार नहीं की गई थी।
