ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਆਫ ਦ ਕਾਇੰਡ ਡਿਯੂ ਵਜੋ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
          ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ, ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਗਰਿਮ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਪੇ ਲੀਵ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋ੧ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰਿਮ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਰਜਿਤ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਕੱਟਿਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
          ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
          ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਏਐਸ ਕੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।