ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ:- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-2.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਪੇਂਡੂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 41,302 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 35,295 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 725.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,256 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ 7,492 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਕਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਐਨ.ਏ.-ਸਪਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਇਨ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
