चंडीगढ़, 19 नवंबर:- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को प्लॉट और मकान उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। सुशासन दिवस के अवसर पर फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद परिवार को अपना घर उपलब्ध करवाना है।

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि आवास योजनाओं के लाभार्थियों को पेयजल, बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने मकानों में 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।

ग्रामीण आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन ग्राम पंचायतों में मकान निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध जमीन उपयुक्त नहीं है, वहां वैकल्पिक जमीन का प्रबंध जल्द किया जाए। इसके साथ ही लंबित लेआउट प्लान और विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करवाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी देरी के मकान का लाभ मिल सके। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के पहले चरण के विकास कार्य दिसंबर 2026 तक, दूसरे चरण के जून 2027 तक, तीसरे चरण के दिसंबर 2027 तक और चौथे चरण के विकास कार्य वर्ष 2028 में पूरे करने के निर्देश दिए। विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करवा दिए गए हैं और 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग भेजी गई है। वित्त विभाग ने यह राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को आवंटन पत्र वितरित किए जाएं। उन्होंने राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा। इसके अलावा, जमीन संबंधी विवादों से बचने के लिए स्पष्ट स्वामित्व वाली जमीन उपलब्ध करवाने और लाभार्थियों की सूचियों का ग्राम सभाओं के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार सत्यापन करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 41,302 मकानों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, जबकि 35,295 मकान निर्माणाधीन हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को कुल 725.08 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए सभी मकानों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करवाने और लंबित किस्तें जल्द जारी करने के निर्देश दिए।

शहरी आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरी आवास योजनाओं के तहत पात्रता की जांच पूरी सावधानी से की जाए और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देते हुए प्लॉट आवंटन तथा मकान उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया तेज की जाए। उन्होंने विकसित प्लॉटों का कब्जा पात्र लाभार्थियों को जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि 23 नवंबर तक लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र और अतिरिक्त धनराशि की मांग प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 मकानों के कार्यों में तेजी लाकर जनवरी 2027 तक इन्हें पूरा करने के हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को प्रत्येक लंबित मकान की नियमित निगरानी करने को कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लंबित आवेदनों का सत्यापन करने, लाल डोरा से संबंधित मामलों का समाधान करने और लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने मॉडल टेनेंसी से संबंधित लंबित कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के तहत स्वीकृत बजट तथा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थियों तक जल्द पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर अनावश्यक फाइल प्रक्रिया के कारण भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) नामित करने तथा निर्धारित नियमों के तहत वित्तीय स्वीकृति की शक्तियां सौंपने की व्यवस्था पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने एसएनए-स्पर्श और साइबर खजाना की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के निर्देश भी दिए। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आवास योजनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू किया जाए। पात्रता की जांच में पूरी सावधानी बरती जाए और गलत नामांकन रोका जाए, ताकि सरकारी सहायता का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मकान निर्माण के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी की जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग को आवास योजनाओं के बेहतर समन्वय के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजेंद्र कुमार, सभी के लिए आवास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री मोहम्मद शायन, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री जे. गणेशन, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा, सभी के लिए आवास विभाग के महानिदेशक एवं सचिव श्री चंद्रशेखर खरे तथा मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।