साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 9 नवंबर:- पंजाब विधानसभा के आम चुनाव-2027 के मद्देनजर साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) 12 नवंबर, 2026 को की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, कोमल मित्तल ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट की यह प्रथम स्तरीय जांच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनावों के दौरान केवल पूरी तरह कार्यशील और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आम चुनावों और उपचुनावों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच जिला निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा की जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रथम स्तरीय जांच में सही पाई जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल विधानसभा चुनावों में किया जाएगा। जांच की विस्तृत प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी की जाएगी।
यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। प्रथम स्तरीय जांच को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया की निगरानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एफएलसी की संपूर्ण प्रक्रिया का लाइव वेबकास्ट किया जाएगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं—एक एफएलसी स्थल पर और दूसरी संबंधित उपायुक्त कार्यालय में—ताकि प्रतिनिधि पूरी कार्रवाई को करीब से देख सकें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय में भी पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण देखने के लिए विशेष स्क्रीन लगाई गई हैं। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने इन कार्यों की निगरानी के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने प्रतिनिधियों को अधिकृत करें। उन्होंने कहा कि एफएलसी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी, सभी संबंधित पक्षों में विश्वास पैदा करेगी तथा पूरी प्रक्रिया को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में मददगार होगी।
