ਰਤੀਆ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ):- ਰਾਜਕੀ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 136ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਬੋਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਬਲਾਕ ਰਤੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ. ਐਨ. ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੌਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ, ਮਾਪੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ.), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਿਤੀ, ਵਕੀਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੇਖਕ ਸੰਘ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। 16 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ 16 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਕੈਡਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜੀਅਲਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਗੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਰਗਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਰਗੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਇਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਕੀ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਫਾਇਰ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2014 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਲਾਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਚਦੇਵਾ, ਭੂਦੇਵ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੰਬੋਜ, ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਵੇਤਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਟੂ, ਭੂਪ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਿਰਨ ਪਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।