ਅੰਬਾਲਾ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ.ਸਿੰਘ)- ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਮਾਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਸਈਬੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ, ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਕਰਾਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਛੌਂਡਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮਛੌਂਡਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਮਛੌਂਡਾ, ਚੰਦਰਪੁਰੀ, ਸੁੰਦਰਨਗਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਮੰਡੀ, ਸਾਈਂ ਕਾ ਬਾਗ, ਗੁਲਾਬ ਮੰਡੀ, ਦੁਧਲਾ ਮੰਡੀ, ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਪੀਐਡਟੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਬਾੜਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਧਾਰਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ (RDSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।