*पीटीआई और आर्ट क्राफ्ट शिक्षकों के वेतन ग्रेड में कटौती के खिलाफ डीटीएफ ने वित्त मंत्री को भेजा 'मांग पत्र'*

गढ़शंकर, 9 दिसंबर: पीटीआई, आर्ट क्राफ्ट अध्यापकों के वेतन ग्रेड में कटौती और पदोन्नति के दौरान सभी रिक्त स्टेशनों पर नियुक्ति का मौका न देने के खिलाफ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के राज्य सचिवालय द्वारा 9-10 दिसंबर को जिला/तहसील केंद्रों पर सामूहिक मांग पत्र भेजने के आह्वान के तहत डीटीएफ की स्थानीय इकाई गढ़शंकर द्वारा एसडीएम हरबंस सिंह के माध्यम से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को मांग पत्र भेजा गया है।

गढ़शंकर, 9 दिसंबर: पीटीआई, आर्ट क्राफ्ट अध्यापकों के वेतन ग्रेड में कटौती और पदोन्नति के दौरान सभी रिक्त स्टेशनों पर नियुक्ति का मौका न देने के खिलाफ डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब के राज्य सचिवालय द्वारा 9-10 दिसंबर को जिला/तहसील केंद्रों पर सामूहिक मांग पत्र भेजने के आह्वान के तहत डीटीएफ की स्थानीय इकाई गढ़शंकर द्वारा एसडीएम हरबंस सिंह के माध्यम से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को मांग पत्र भेजा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डीटीएफ नेता मुकेश कुमार, संदीप सिंह गिल, सतनाम सिंह बांगर व बलकार सिंह मघानिया ने बताया कि शिक्षा विभाग (डीएससी सेकेंडरी) ने पीटीआई अध्यापकों व आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों का वेतन संशोधित कर वेतनमान 4400 से घटाकर 3200 कर दिया है तथा इन अध्यापकों से रिकवरी करने के संबंध में वित्त विभाग के माध्यम से पत्र जारी किया गया है। 
इसी प्रकार शिक्षा व अध्यापक पदोन्नति विरोधी नीति के तहत प्राइमरी से मास्टर कार्डर, मास्टर कार्ड से लेक्चरर, पीटीआई से डीपीई, नॉन टीचिंग से मास्टर कार्ड समेत बाकी बची पदोन्नतियों में सभी स्कूलों में रिक्त पद न दर्शाने के कारण सैकड़ों अध्यापक पदोन्नति से वंचित रह गए हैं तथा मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर हजारों स्कूलों में रिक्त पद रखकर शिक्षा को बाधित करना शुरू कर दिया है। 
डीटीएफ नेताओं ने मांग की कि पीटीआई व ड्राइंग अध्यापकों का वेतन कटौती पत्र वापस लिया जाए, पीटीआई, कृषि अध्यापक, सिलाई अध्यापक, संगीत अध्यापक व तबला वादक अध्यापकों के पदों को रंगाई कैडर में शामिल करने का अनुचित फैसला वापस लिया जाए, इन कैडर के पुराने पद बहाल किए जाएं और जरूरत के मुताबिक सभी स्कूलों में नए पद दिए जाएं, निजीकरण, केंद्रीकरण व भगवाकरण समर्थक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए और पंजाब सरकार राज्य के शिक्षाविदों व अध्यापक संगठनों से सुझाव लेकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी शिक्षा नीति तैयार करे। 
उन्होंने कहा कि अगर सरकार व शिक्षा विभाग ने घातक वेतन कटौती पत्र वापस नहीं लिया और तरक्की पाने वाले अध्यापकों के लिए सभी स्टेशन नहीं खोले और 14 दिसंबर तक दोनों मुद्दों का हल नहीं किया तो रविवार 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी व पंजाब के अध्यक्ष व कैबिनेट सब कमेटी सदस्य अमन अरोड़ा के सुनाम स्थित निवास की ओर राज्य स्तरीय रोष मार्च निकाला जाएगा। इस समय मैडम इंदरजीत कौर जरनैल सिंह, संजीव कुमार पीटीआई, गुरमेल सिंह पीटीआई, प्रदीप कुमार गुरु, अजमेर सिंह पीटीआई, दविंदर सिंह एसीटी, मंजीत सिंह बंगा, जसविंदर सिंह जस्सोवाल, मनप्रीत सिंह बोहा और तेज पाल आदि मौजूद थे।