होशियारपुर - डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि होशियारपुर जिले में 0 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ और असहाय बच्चों या विकलांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे बाल गृह, जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाल गृह के अध्यक्ष एवं विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

  इसमें एक साल की कैद या 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार कोई भी ऐसा बाल गृह, जो किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा चलाया जा रहा हो तथा जिसमें 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ एवं असहाय बच्चे अथवा दिव्यांग बच्चे हों। आयु उन्हें किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, चाहे उन्हें आवास और भोजन, देखभाल प्रदान की जाए और सरकार से अनुदान प्राप्त हो।
   किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) मॉडल नियम, 2016 के फॉर्म 27 (नियम 21 (2) और 22 (2)) के तहत एक अनुरोध पत्र सरकार द्वारा पंजीकरण के लिए जिला होशियारपुर के उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाना है। गैर सरकारी संगठन।
जिला स्तरीय निरीक्षण समिति द्वारा उक्त बाल गृह का निरीक्षण कर उपायुक्त की अनुशंसा के माध्यम से निबंधन के लिए राज्य सरकार को भेजा जाना है.
उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा 6 माह के लिए अस्थाई पंजीयन किया जाता है तथा दस्तावेजों के पूर्ण सत्यापन के बाद 3 वर्ष के लिए स्थाई पंजीयन किया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई गैर सरकारी संस्था (अपंजीकृत) चल रही है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी सूचना तुरंत उपायुक्त, होशियारपुर के कार्यालय और जिला बाल संरक्षण इकाई, होशियारपुर के कार्यालय (01882-291839, 98765-91722) को दी जाए।