चंडीगढ़, 23 जुलाई - हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि फल-सब्जी उगाने वाले किसानों की फसल खराब न हो और उन्हें उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिल सके, इसके लिए हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा वित्त मंत्री के रूप में बजट 2025-26 में की गई सभी घोषणाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें। किसी भी देरी के लिए अधिकारियों को जवाबदेह होना होगा।
श्री राणा आज यहां अपने कार्यालय में बागवानी एवं अन्य अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आज बागवानी विभाग से संबंधित बजट-आवंटन की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सिरसा में किन्नू के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट स्थापित करने की प्रगति रिपोर्ट के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ द्वारा 3 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है और डीपीआर का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हिसार और फतेहाबाद में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग प्लांट और मंडी स्थापित करने की योजना है और इस पर भी शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बैठक में श्री श्याम सिंह राणा को बताया गया कि राज्य में 2000 नए ग्रीन स्टोर शुरू करने की घोषणा के तहत अब तक 1805 समझौते हो चुके हैं, जिनमें से 1284 स्टोर खुल भी गए हैं।
उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत महंगाई के अनुसार मुआवजा राशि में वृद्धि सुनिश्चित करने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि विभाग बागवानी नीति तैयार कर रहा है और इस विषय को उसी नीति में शामिल किया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाने पर जोर देने के निर्देश दिए और यह भी कहा कि इसके लिए स्टोरेज मालिक को सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनकी लागत कम हो और आय बढ़े। इस योजना के तहत, किसानों के लिए 5000 मीट्रिक टन क्षमता तक के कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए विभाग की योजनाओं में 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है, जो प्रति लाभार्थी 1.68 करोड़ रुपये से 2.10 करोड़ रुपये तक है।
कृषि मंत्री को बताया गया कि राज्य में किसानों को हल्दी, लहसुन और अदरक के लिए 30 हजार रुपये और अन्य मसालों जैसे धनिया, मेथी आदि के लिए 15 हजार रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की। श्री श्याम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।