एसएएस नगर, 23 जुलाई- पंजाब सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मई 2025 से 42 समान किश्तों में बकाया देने का निर्णय लिया था। यह निर्णय पंजाब सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों में लागू हो गया था, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके मासिक वेतन के साथ ये लाभ प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड अभी तक इस निर्णय को लागू करने में असमर्थ दिखाई दे रहा है।
बोर्ड के 2,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस बकाए की किश्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अभी भी अनिश्चित है कि 1 अगस्त की तनख्वाह के साथ बकाए की किश्त मिलेगी या नहीं। 6वें वेतन आयोग के दिशानिर्देश 1 जनवरी 2016 से लागू होने थे, लेकिन पंजाब की तत्कालीन कैप्टन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल समाप्त होने तक इन लाभों की प्रतीक्षा करते रहे।
अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 6वें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाए के लाभ दिए, लेकिन 1 जनवरी 2016 से बकाया लाभ, यानी एरियर, का भुगतान नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनी, तो वे एक महीने में बकाया दे देंगे। हालांकि, साढ़े तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वे बकाया देने में टालमटोल करते रहे।
आखिरकार, सरकार ने मई 2025 से 42 समान किश्तों में बकाया देने का निर्णय लिया, जो पूरे पंजाब में लागू हो चुका है। इसके साथ ही, 85 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त शिक्षकों को छोटी किश्तों में यह बकाया देने का भी निर्णय लिया गया, लेकिन पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभी तक इस निर्णय को लागू नहीं किया है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नेताओं द्वारा कई बार पत्र लिखकर बकाया जारी करने की मांग किए जाने के बावजूद, बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक एरियर की कोई किश्त नहीं मिली है। सेवानिवृत्त कर्मचारी बोर्ड प्रबंधन के इस रवैये से नाराज हैं। उनका एकमात्र सवाल है कि क्या 1 अगस्त की तनख्वाह के साथ एरियर की किश्त मिलेगी या नहीं। अब बोर्ड प्रबंधन को देखना है कि वे पंजाब सरकार के आदेशों को कब लागू करते हैं—क्या वे 1 अगस्त को एरियर देंगे या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और इंतजार करवाएंगे।