चंडीगढ़, 27 जून- हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां तंजानिया गणराज्य के संयुक्त वित्त आयोग (जेएफसी) के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, श्री रस्तोगी ने भारत की राजकोषीय संरचना को रेखांकित किया और कर संग्रह जिम्मेदारियों, राजस्व स्रोतों, ऋण वित्तपोषण तंत्र, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऋण और इक्विटी वितरण पर जानकारी प्रदान की। 
उन्होंने राजकोषीय अनुशासन के लिए हरियाणा की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि राज्य बजट के बाहर उधार ले सकते हैं। भारत में राज्य कोषागार संघवाद के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए, श्री रस्तोगी ने कहा कि राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर राजस्व का हिस्सा मिलता है। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। 
उन्होंने नाबार्ड और एनसीआर योजना बोर्ड जैसी प्रमुख संस्थाओं की भूमिकाओं पर भी चर्चा की। ज्ञातव्य है कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मुख्य सचिव ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक राज्य विकास ऋण या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की सुविधा प्रदान करता है। 
विदेशी संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय बैंकों का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। श्री रस्तोगी ने वित्तीय प्रबंधन, ऋण सेवा और ब्याज दरों पर प्रतिनिधिमंडल के सवालों के जवाब भी दिए। संयुक्त वित्त आयोग सचिवालय के अध्यक्ष अहमद सआदत ने व्यावहारिक सत्र के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। 
बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज अग्रवाल, बाह्य सहायता विभाग की आयुक्त एवं सचिव श्रीमती अमनीत पी. ​​कुमार, हरियाणा राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. शालीन, मुख्यमंत्री के विदेश सलाहकार श्री पवन कुमार चौधरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।