लुधियाना/चंडीगढ़: पंजाब के लोगों को अब जमीन की रजिस्ट्री या अन्य काम करवाने के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारा काम बिना किसी परेशानी के घर बैठे ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जल्द ही 'साइबर तहसील' शुरू करने जा रही है।
पंजाब सरकार राज्य के लोगों को शर्मिंदगी से बचाने तथा तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत पंजाब सरकार अब 'साइबर तहसील' नाम से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है, जो राज्य में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल सरकार इसकी शुरुआत लुधियाना की जगराओं तहसील से करने पर विचार कर रही है, जिसे निकट भविष्य में पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा।
विभागीय सूत्रों के अनुसार जगराओं से शुरू होने वाली 'साइबर तहसील' तहसील कार्यालय का ही डिजिटल संस्करण होगी। जिसमें जनता को भूमि पंजीकरण सहित राजस्व विभाग से संबंधित अन्य सभी कार्य ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। लोग घर बैठे ही भूमि अभिलेखों का डिजिटल म्यूटेशन, लगान व भूमि रजिस्ट्री का ऑनलाइन भुगतान, भूमि विवादों की वर्चुअल सुनवाई आदि सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना भी आसान हो जाएगा।
हालांकि, इस परियोजना को शुरू करने से पहले तहसील में सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन करने होंगे, जिसमें काफी समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के इस वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, विभाग इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही सेवा केन्द्रों के कर्मचारियों को तहसीलों के कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि सेवा केन्द्रों में भी तहसीलों का कार्य शुरू किया जा सके।