स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाएं: डिप्टी कमिश्नर

होशियारपुर- डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज जिले के सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कहा ताकि ये संस्थाएं और अधिक मजबूत हो सकें। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को भी विभिन्न कार्यों की स्थापना के लिए आवश्यक ऋण के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे ऋण लेकर अपना संबंधित कार्य शुरू कर सकें।

होशियारपुर- डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने आज जिले के सभी बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कहा ताकि ये संस्थाएं और अधिक मजबूत हो सकें। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को भी विभिन्न कार्यों की स्थापना के लिए आवश्यक ऋण के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे ऋण लेकर अपना संबंधित कार्य शुरू कर सकें।
बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की दर पर संतोष व्यक्त करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बैंकों द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की बजाय जिले में 57.42 प्रतिशत ऋण उपलब्ध करवाए गए हैं तथा कुल प्राथमिकता एवं गैर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 84.73 प्रतिशत रहा है, जो सराहनीय है।
स्थानीय जिला प्रशासनिक परिसर में विभिन्न बैंकों की समीक्षा के लिए आयोजित त्रैमासिक बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि बैंकों को लोगों को विभिन्न ऋणों, विशेषकर किसानों, युवाओं, घरेलू तथा सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे इन ऋणों का उचित लाभ उठा सकें।
 उन्होंने कहा कि डीआरआई ब्याज दर के तहत गरीब परिवारों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के साथ-साथ अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।
 उन्होंने कहा कि बैंकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सहित सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लाभ भी पात्र लाभार्थियों को प्रदान करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि जिले में नए छोटे-बड़े उद्योगों तथा औद्योगिक इकाइयों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे जिले में औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 
उन्होंने बैंकों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन बैंकों से संबंधित गतिविधियों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा, ताकि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान जिला अग्रणी प्रबंधक चेतन जोशी और आरबीआई एलडीओ संजीव सिंह ने उपायुक्त को विभिन्न बैंकों के प्रदर्शन के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की। 
उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 तक जिले में 7286.91 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए, जिनमें से 4831.53 करोड़ रुपये प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित हैं और 2455.38 करोड़ रुपये गैर प्राथमिकता क्षेत्र से संबंधित हैं। इस अवसर पर नाबार्ड के डीडीएम रजत छाबड़ा और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।