एसएएस नगर, 08 मार्च 2025: राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नई दिल्ली द्वारा भेजे गए कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आज 08.03.2025 को जस्टिस श्री अरुण पल्ली, कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और जस्टिस श्री अनिल खेत्रपाल, जज, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एवं प्रशासनिक जज, सेशन डिवीजन, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सरपरस्ती में और श्री अतुल कसाना, जिला एवं सेशन जज, एसएएस नगर के नेतृत्व में आयोजित की गई।
यह लोक अदालत आपराधिक मामलों, चेक बाउंस मामलों, बैंक वसूली मामलों, वैवाहिक विवादों, एमएसीटी मामलों, श्रम विवादों, भूमि अधिग्रहण मामलों, बिजली और पानी बिल मामलों, राजस्व विभाग से संबंधित मामलों और सभी प्रकार के सिविल मामलों के निपटान के लिए स्थापित की गई थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय मोहाली में 18 बेंचों का गठन किया गया था।
 अध्यक्षता श्री अजीत अत्री, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री बलजिंदर सिंह सरा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री बरजिंदर पाल सिंह, प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, श्री हरसिमरनजीत सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री तेजप्रताप सिंह रंधावा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री अनीश गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती मनप्रीत कौर, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्रीमती श्वेता दाश, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री अभय राजन शुक्ला, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती पूनम कश्यप, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री किरणदीप सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री संगम कौशल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती नेहा जिंदल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्रीमती कमल वरिंदर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रीमती गुरमीत कौर, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं), श्री सतीश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, तहसीलदार और नायब तहसीलदार बनूड़।
इसके अलावा सब-डिवीजन, डेराबस्सी में श्रीमती नवरीत कौर, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्री रमेश कुमार, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के नेतृत्व में 3 बेंच और तहसीलदार, खरड़ में श्री हसन दीप सिंह बाजवा, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), श्रीमती गीता रानी, ​​सिविल जज (जूनियर डिवीजन), श्री गुरमेहताब सिंह, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), तहसीलदार और नायब तहसीलदार, माजरी के नेतृत्व में 5 बेंचों का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए मोहाली, डेराबस्सी और खरड़ की सभी अदालतों ने सुलह के आधार पर निपटान के लिए अधिक से अधिक मामले रखे।
जिला एवं उपमंडल की सभी अदालतों ने विभिन्न पक्षों की सहमति से मामलों को सुलह-समझौते के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा और उनका निपटारा करवाया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए, श्री अतुल कसाना, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, एसएएस नगर द्वारा समय-समय पर विभिन्न बैठकें बुलाई गईं, जिसमें सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न विभागों जैसे बैंक, बिजली विभाग, श्रम विभाग तथा बीमा कम्पनियों आदि के अधिकारियों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि किसी भी मामले का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जा सकता है। उन्हें इस राष्ट्रीय लोक अदालत में नियुक्त किया जाना चाहिए। श्रीमती सुरभि पाराशर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नागर ने बताया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 18096 मामले निस्तारण हेतु रखे गए थे। जिनमें से 13719 मामलों का निपटारा किया गया और कुल 196,19,56,727/- रुपये के पुरस्कार पारित किए गए।