नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका (सिविल नंबर 36/2009) दिनांक 11.02.2010 में पारित आदेश के आलोक में मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में जल संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं एवं ट्यूबवेलों की खुदाई से लोगों एवं बच्चों के इन बोरवेलों में गिरने के खतरे को देखते हुए जिले में बिना अनुमति के बोरवेल खोदने या गहरा करने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से सशर्त मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है।
भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भूमि मालिक के लिए बोरवेल खोदने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, भूमि रक्षा विभाग ( भूगर्भ जल) की सूचना 15 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा इसके साथ ही संबंधित बोरिंग स्थल के पास बोरवेल करने वाली ड्रिलिंग एजेंसी का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर तथा जमीन मालिक का पूरा नाम व पता लिखा साइनबोर्ड अवश्य होना चाहिए. बोरवेल के चारों ओर बाड़ लगाना और उसे नट बोल्ट के साथ स्टील प्लेट कवर से बंद करना अनिवार्य होगा। बोरवेल के चारों ओर जमीनी स्तर से 0.30 मीटर नीचे और 0.30 मीटर ऊंचे सीमेंट/कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा कुआं/बोरवेल खोदने या मरम्मत करने के बाद यदि कोई खाली जगह हो तो उसे मिट्टी से भर देना चाहिए और काम पूरा होने के बाद जमीन को समतल कर देना चाहिए. किसी भी स्थिति में कुआं या बोरवेल को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुआं/बोरवेल खोदने या मरम्मत के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की लिखित मंजूरी लेगा और उनकी देखरेख के बिना काम नहीं करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विभाग के सरपंच व अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विभाग, भूजल विभाग, नगर परिषदों के कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस संबंध में नियमित रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त डिप्टी आयुक्त (विकास) को हर माह भेजेंगे। ये निषेधाज्ञा आदेश 30 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे.