नवांशहर- अपनी जायज मांगों को लेकर राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले  कंप्यूटर शिक्षक 1 सितंबर से भूख हड़ताल पर हैं. 114 दिन बाद भूख हड़ताल को अमरण अनशन में बदलने का फैसला किया गया। कंप्यूटर अध्यापक भूख हड़ताल संघर्ष कमेटी की घोषणा के अनुसार 22 दिसंबर को जॉनी सिंगला संगरूर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हर रोज बड़ी संख्या में पंजाब भर से कंप्यूटर अध्यापक इस संघर्ष में शामिल होंगे। इसका हिस्सा बनकर वे अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाएंगे और सरकार द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार की कहानियां बताएंगे। 
इतना ही नहीं जब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा, तब तक राज्य भर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। कंप्यूटर अध्यापक भूख हड़ताल संघर्ष कमेटी पंजाब के नेता परमवीर सिंह पंमी, जॉनी सिंगला, प्रदीप कुमार मलूका, राजवंत कौर, रणजीत सिंह, लखविंदर सिंह, गुरबख्श लाल, जसपाल, उधम सिंह डोगरा, बवलीन बेदी, सुनीत सरीन, सुमित गोयल, डॉ. रजनी, धरमिंदर सिंह, नरेंद्र कुमार, राकेश सैनी, सुशील अंगुराल, प्रियंका बिष्ट, मनजीत कौर, करमजीत पुरी, गगनदीप सिंह, जसविंदर सिंह लुधियाना, लखवीर सिंह, भूपिंदर सिंह भटोआ, अमरजीत शाभास नगर, नरदीप शर्मा संगरूर, नायब सिंह बुखनवाल, नवजोत सिंह, हरप्रीत साहनेवाल ने बताया कि अभियान 1 सितंबर से चल रहा है। 
इस भूख हड़ताल में प्रदेश भर के कंप्यूटर शिक्षकों ने पिछले 114 दिनों के दौरान विभिन्न संघर्षों में भाग लिया। कई रातें कड़ाके की सर्दी में मुख्यमंत्री आवास के सामने गुजारी, लेकिन राज्य सरकार कंप्यूटर अध्यापकों के प्रति उदासीन रवैये के कारण अब कंप्यूटर अध्यापक मरण व्रत करने को मजबूर हैं। इसे अमलीजामा पहनाने का फैसला लेना पड़ा।
 कंप्यूटर अध्यापक नेताओं ने आगे कहा कि पंजाब सरकार लगातार उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ करीब 4 दर्जन मीटिंग हो चुकी हैं। उसके बाद भी स्थिति 'धक दे तीन' जैसी ही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा 15 सितंबर 2022 को उनकी सभी मांगों को पूरा करते हुए उसी साल दिवाली के मौके पर उन्हें 'दिवाली का तोहफा' देने का ऐलान किया था। लेकिन तीन बार दिवालिया होने के बाद भी उनका ऐलान सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित हुआ है।
 इसी तरह वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा 5 नवंबर को की गई मीटिंग के दौरान रोका गया महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने व अन्य मांगों के संबंध में 2 दिन के भीतर कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं और वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अध्यापक नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह पिछले 19 सालों से इसी तरह काम कर रहे हैं। अपने हकों के लिए संघर्ष की राह पर हैं। बदलाव का नारा देकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार भी पिछली सरकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। जाते-जाते उनके जायज हकों का हनन हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कंप्यूटर अध्यापकों को 6वां दर्जा वेतन देने, उन्हें वेतन आयोग का लाभ देने व उनके नियमित आदेशों में दर्ज सभी मुनाफे को बहाल करने समेत उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए सरकारी नौकरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े?