होशियारपुर - तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, भाषा एवं स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की अध्यक्षता में जिला प्रशासनिक परिसर होशियारपुर में जिला शिकायत निवारण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री पंजाब ब्रह्म शंकर जिम्पा, सांसद डॉ. राज कुमार चैबेवाल, डिप्टी स्पीकर पंजाब विधानसभा, विधायक शाम चुरसी डॉ. रवजोत सिंह, विधायक उरमुर जसवीर सिंह राजा गिल, विधायक दसूहा करमबीर सिंह घुम्मन और डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल भी मौजूद थे। .
कैबिनेट मंत्री और जिला शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि बैठक का उद्देश्य जिले में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना था. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस दौरान मौजूद कैबिनेट मंत्री जिम्पा, डिप्टी स्पीकर राउडी और सभी विधायकों ने भी विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली.
कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि होशियारपुर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के विकास के लिए 7 करोड़ रुपये (प्रति विधानसभा क्षेत्र 1-1 करोड़ रुपये) दिए जा रहे हैं. बैठक के दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न विकास कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट मांगी.
इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड, मंडी बोर्ड, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, उद्योग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ-साथ पुलिस और अन्य विभागों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और नशे की लत पर अंकुश लगाने के लिए नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
हरजोत सिंह बैंस ने सभी अधिकारियों से टीम भावना से मिलकर काम करने और जिले के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया. उन्होंने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जिले को तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, भाषा एवं स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना उनकी प्राथमिकता है.
उन्होंने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने और छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को जिले के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी बैठकें हर महीने आयोजित की जाएंगी, ताकि जिले के विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा सके।