एसएएस नगर, 14 अक्टूबरः मोहाली प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब सरकार से भूमि संपत्ति के पंजीकरण के दौरान सरकार द्वारा लगाए गए स्टांप शुल्क को कम करने की मांग की है ताकि संपत्ति व्यवसाय में गड़बड़ी को कम किया जा सके ।
एसोसिएशन के अध्यक्ष एसजेड। हरप्रीत सिंह दादवाल ने कहा कि स्टांप ड्यूटी में आवश्यक कमी करने के बजाय पंजाब सरकार ने लोगों पर तीन प्रतिशत अधिक बोझ डालने की तैयारी की है और 31 दिसंबर के बाद सरकार ने भूमि संपत्ति पंजीकरण के अवसर पर लोगों से तीन प्रतिशत अधिक राशि वसूलने के लिए भूमि तैयार की है ।
उन्होंने कहा कि गत दिवस हुई कैबिनेट बैठक के दौरान पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा शुल्क के रूप में वसूले जाने वाले तीन प्रतिशत शुल्क की छूट को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया था, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है, जबकि हकीकत यह है कि इस फैसले की आड़ में आम लोगों से जमीन की संपत्ति लोगों को दे दी गई है । रजिस्ट्रेशन के समय तीन प्रतिशत वजन डालने की तैयारी की गई है ।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भूमि संपत्ति के पंजीकरण के समय सरकार द्वारा लगाए गए सामाजिक सुरक्षा कोष का तीन प्रतिशत अगले आदेश तक वापस लेने का फैसला किया था और यह छूट पिछले वर्षों में चल रही है लेकिन अब वर्तमान सरकार ने इस छूट को 31 दिसंबर, 2023 तक लागू करने का फैसला किया है । यानी 1 जनवरी से पंजाब सरकार रजिस्ट्रेशन के समय आम जनता से तीन प्रतिशत की अतिरिक्त राशि वसूल करेगी और इससे आम जनता पर काफी बोझ पड़ेगा ।
उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पंजाब सरकार प्रॉपर्टी कारोबार में अड़चन को दूर करने के लिए स्टांप ड्यूटी में कटौती करे, लेकिन सरकार लोगों पर बोझ बढ़ाने की तैयारी कर रही है ।
उन्होंने मांग की कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा कोष को दी गई छूट को स्थायी रूप से समाप्त करना चाहिए और साथ ही स्टाम्प ड्यूटी को कम करना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके ।