ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 14 ਜੁਲਾਈ- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, https://connect.punjab.gov.in 'ਤੇ 'ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪੋਰਟਲ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ" - ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
1. ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. "ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ" ਵਰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।