ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਭੋਂ-ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ.) ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88 ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ, ਕਰਨਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਿÇਲੰਗ, ਜਸਵੀਰ ਚੰਦ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂÇਲੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਚਾਰਿਜਜ਼ ਵਸੂਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9717 ਆਫ਼ 2019 ‘‘ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ’’ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 118 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਪੈਸਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੋਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ (ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਲ.ਸੀ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।