ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ- ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲਸਾ (NALSA) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ "ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਅਕਟਮ" ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਨੁਸੰਗੀ NGOਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ CJM-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਗੋಯਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 417 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ, 159 ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਅਡਵਾਈਜ਼, 416 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ CJM ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, SDM ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਐਚ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, SP ਡਾ. ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ P.S. ਘੁੰਮਣ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, DPRO ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਅੱਜ਼ਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਕਿਰਣਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਜਰਨੈਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।