ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਤਹਿਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਰੁਰੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
          ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਨ ਸਰੰਖਕ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨੀ-
          ਵਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਫਓ ਵਰਕ ੲਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਪੌਧੇ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇ ਸਫਲ-
          ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਗਠਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਧਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਿਊਰਾ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੌਧਾਰੋਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਾਬੂਲੀ ਕਿੱਕਰ (ਬਬੂਲ) ਹਟਣ, ਸਫੇਦਾ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ-
          ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਾਬੂਲੀ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਫੇਦਾ ਵਰਗੇ ਜਲ੍ਹ-ਗਹਿਨ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੌਧੇ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਜੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਸਫੇਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੱਡਾ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ-
          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗੱਡਾ ਖੁਦਾਈ ਦੀ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡਾ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਨਿਕੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੌਧਾਰੋਪਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।